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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 45वें आईआईटीएफ 2026 में भागीदारी समावेशी आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है

· 50 शब्दों की ख़बर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 45वें आईआईटीएफ 2026 में भागीदारी समावेशी आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है

50 शब्दों में

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगरों ने हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए। 15 नवंबर तक कुल बिक्री लगभग ₹5.50 लाख रही, जो भाग लेने वाले कारीगरों के लिए उत्साहजनक बाज़ार अवसरों को दर्शाती है। पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच मजबूत करने के लिए TULIP ब्रांड को बढ़ावा दिया गया।

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केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है

19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगरों ने हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए

15 नवंबर तक कुल बिक्री लगभग ₹5.50 लाख तक पहुंची, जो भाग लेने वाले कारीगरों के लिए उत्साहजनक बाज़ार अवसरों को दर्शाती है

पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच मजबूत करने के लिए TULIP ब्रांड को बढ़ावा दिया गया

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केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में अपनी भागीदारी के माध्यम से पारंपरिक शिल्पकला, उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है।

मंत्रालय के मंडप में 15 नवंबर 2026 तक कुल बिक्री लगभग ₹5.50 लाख दर्ज की गई है, जो समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कारीगरों और उद्यमियों के लिए बनाए जा रहे बाज़ार अवसरों को रेखांकित करती है।

आधिकारिक स्रोत: भारत सरकार

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